Limelook Post

SECTIONS CHAPTER I PRELIMINARY 1. Short title, extent and commencement. 2. Definitions. CHAPTER II  DOMESTIC VIOLENCE 3. Definitions of domestic violence. CHAPTER III POWERS AND DUTIES OF PROTECTION OFFICERS, SERVICE PROVIDERS, ETC. 4. Information to Protection Officer and exclusion of liability of informant. 5. Duties of police officers, service providers and Magistrate. 6. Duties of shelter homes. 7. Duties of medical facilities. 8. Appointment of Protection Officers. 9. Duties and functions of Protection Officers. 10. Service providers. 11. Duties of Government. CHAPTER IV PROCEDURE FOR OBTAINING ORDERS OF RELIEFS 12. Application of Magistrate. 13. Service of notice. 14. Counselling. 15. Assistance of welfare expert. 16. Proceedings to be held in camera. 17. Right to reside in a shared household. 18. Protection orders. 19. Residence orders. 20. Monetary reliefs. 21. Custody orders. 22. Compensation orders. 23. Power to grant interim and ex parte orders. 24. Court to give copies ...

वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता। जबकि वह  1. मृत्यु के कारण से संबंधित है 2. कारोबार के अनुक्रम में किया गया है 3. करने वाले के हित के विरुद्ध है 4. लोक अधिकार के बारे में या रूढ़़ी के बारे में राय देता है 5. नातेदारी के संबंध में कोई कथन है 6. कौटुंबिक बातों से या विल या विलेख से संबंधित है 7. धारा 13क में वर्णित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया है 8. कई व्यक्ति द्वारा किया गया है एवं प्रश्नगत बात से संबंधित भावनाएं व्यक्त करता है।

Section 34 - Acts done by several persons in furtherance of common intention Section 34 IPC states the Acts done by several persons in furtherance of Common intention. The section explains that “When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone." For the purpose of sec 34 IPC, following are the essentials: Object There must be a particular objective, fulfilment of which is the ultimate goal of all the members of the group. Under the ambit of this section, every person engaged in the commission of a crime is held responsible by virtue of his or her participation in the criminal act.  Principle Sec. 34 Indian Penal Code does not state for any specific offence. It only lays down the rule of evidence that if two or more persons commit a crime in order of common intention, each of them will be held jointly liable.    Most Read: ...

(1) उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेखो को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है और जिसकी कोई अपील भी नहीं होती है और यदि यह प्रतीत होता है कि - (क) ऐसे अधीनस्थ  न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उस में विधि द्वारा निहित नहीं है, अथवा ( ख) ऐसा अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है, अथवा ( ग) ऐसे ऐसे अधीनस्थ  न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है, तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे:  परंतु उच्च न्यायालय, किसी वाद या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कोई विवाद्यक विनिश्चित करने वाले किसी आदेश में तभी फेरफार करेगा या उसे उल्टेगा जब ऐसा आदेश यदि वह  पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो वाद या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा कर देता।  ( 2) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी ऐसे डिक्री या आदेश, जिसके व...

शहरीकरण: हाल के दशकों में भारत में तेज़ी से हुए शहरीकरण के कारण कई पर्यावरणीय समस्याएँ, जैसे- जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल और इसका एक स्थान पर जमा होना साथ ही, इसके उपचार और निपटान जैसे समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। गंगा नदी के तट पर बसे कई शहरों एवं कस्बों के लोगों एवं प्रशासन ने शहर से निष्कासित होने वाले अपशिष्ट जल, सीवरेज आदि की समस्या के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया है। उद्योग: गंगा में सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्टों के अप्रबंधित एवं अनियोजित प्रवाह के कारण इसके जल की शुद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जल में घुले ये औद्योगिक अपशिष्ट नदियों के जल का उपयोग करने वाले सभी जीवों के लिये हानिकारक हैं। पेपर मिल्स, स्टील प्लांट्स, टेक्सटाइल और चीनी उद्योगों से भी काफी मात्रा में अपशिष्ट जल का निष्कासन नदियों के जल में होता है। कृषि अपवाह और अनुचित कृषि प्रथाएँ: कृषि के दौरान अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मिट्टी में घुले हुए उर्वरक एवं कीटनाशक वर्षा-जल के साथ निकटतम जल निकायों में पहुॅंच जाते हैं।  जल निकासी की व्यवस्था: गंगा में न्यूनतम प...

हाल ही में, महाराष्ट्र पुलिस के एक निलंबित अधिकारी को मुंबई पुलिस आयुक्त ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (b) के तहत बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया। लोक सेवकों के लिए प्राप्त संरक्षोपाय: अनुच्छेद 311 (1): के अनुसार, किसी लोक सेवक को, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। अनुच्छेद 311 (2): के अनुसार, किसी लोक सेवक को, उसके विरुद्ध आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बगैर उसे पदच्युत अथवा पद से नहीं हटाया जाएगा या ओहदे में अवनत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 311 तहत संरक्षोपाय: अनुच्छेद 311, का उद्देश्य लोक सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत लोक सेवकों के लिए उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि उन्हें मनमाने ढंग से सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सके। अनुच्छेद 311 (2) (b) में इन संरक्षोपायों के अपवाद हेतु भी प्रावधान किये गए हैं। इसमें कहा गया है, “जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से ...

साक्ष्य विधि का कार्य उन नियमों का प्रतिपादन करना है, जिनके द्वारा न्यायालय के समक्ष तथ्य साबित और खारिज किए जाते हैं। किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, उसके नियम साक्ष्य विधि द्वारा तय किये जाते हैं। साक्ष्य विधि अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। समस्त भारत की न्याय प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बुनियाद पर टिकी हुई है। साक्ष्य अधिनियम आपराधिक तथा सिविल दोनों प्रकार की विधियों में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से ही यह तय किया जाता है कि सबूत को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अधिनियम को बनाने का उद्देश्य साक्ष्यों के संबंध में सहिंताबद्ध विधि का निर्माण करना है, जिसके माध्यम से मूल विधि के सिद्धांतों तक पहुंचा जा सके। इस साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से ही जो इतने सारे अधिनियम बनाए गए हैं, उनके लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। कोई भी कार्यवाही या अभियोजन चलाया जाता है, अभियोजन पूर्ण रूप से इस अधिनियम पर ही आधारित होता है। बिना साक्ष्य अधिनियम के अभियोजन चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है तथा किसी भी सिव...

Common Intention And Common Object Under The Indian Penal Code 1860: A Comparative Analysis I.  Section 34: Acts Done By Several Persons In Furtherance Of Common Intention-  According to Section 34, when a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. II.  Object Of Section 34:-  Section 34 lays down only a rule of evidence and does not create a substantive offence . This section is intended to meet cases in which it may be difficult to distinguish between the acts of the individual members of a party or to prove exactly what part was taken by each of them in furtherance of the common intention of all. This section really means that if two or more persons intentionally do a thing jointly, it is just the same as if each of them has done it individually. The reason why all are deemed guilty in such cases is that th...

“The mind was apt to take pleasure in adapting circumstances to one another, and even in straining them a little, if need be, to force them to form parts of one connected whole, and the more ingenious the mind of the individuals, the more likely was it, considering such matters, to overreach and mislead itself, to supply some little link that is wanting, to take for granted some fact consistent with its previous theories and necessary to render them complete” – A warning addressed by Baron Alderson to the jury in  Reg v. Hodge (1838) 2 Lew 227,  on danger that conjecture or suspicion may take the place of legal proof. “ The conspirators invariably deliberately, plan and act in secret over a period of time. It is not necessary that each one of them must have actively participated in the commission of the offence or was involved in it from start to finish. What is important is that they were involved in the conspiracy or in other words, there is a combination by...

In recent times, there has been an increase in the instances in which sedition charges were pressed against intellectuals, human rights activists, filmmakers, university teachers, students, and journalists. What is sedition? The Indian Penal Code defines sedition (Section 124A) as an offence committed when "any person by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India". Disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity. However, comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, will not constitute an offence under this section. Punishment for the offence of sedition Sedition is a non-bailable offence. Punishment under the Section 124A ranges from imprisonment up to three years to a life term, to which fine may be add...

Second marriage, during the subsistence of the first marriage, is illegal in India and the relationship arising from the same does not have any validity. Even though the law is very clear on this point, 'second marriage' is a common practice in Indian society. As a result of the aforementioned contrast between the law and social practice, second wives in India have little protection under the law. With the commencement of Hindu Marriage Act, 1955 (HMA), one of the condition provided for a valid for a valid marriage was that neither party should have a spouse living at the time of the marriage. Under the old law, there was a bar against a woman marrying a second husband while her first husband is alive unless custom permitted her. There was no such bar against men, till some States passed laws for prevention of bigamous marriages, and introduce the principle of monogamy among Hindus. After 1955, with the help of the aforementioned provision and Section 11, Hindu Marriage...